ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
संवाददाता आजीत कुमार।
मुख्य विकास अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा की अध्यक्षता में मंगलवार विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति/ परामर्श समिति बैंकर्स (डी. एल.आर.सी/डी.सी.सी.) बैठक की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अग्रणी जिला कार्यालय द्वारा प्रकाशित की गयी जिला वार्षिक ऋण योजना पुस्तक का विमोचन किया गया । अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया इस वर्ष के ऋण योजना के अंतर्गत जनपद का कुल रुपए 3315.13 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कृषि में रुपए 1851.04 करोड़ सोच लघु एवं मध्यम उद्योग में रुपए 1171.36 करोड़ अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रुपए 242.15 करोड़ एवं गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रुपए 50.58 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद स्थित बैंको को ऋण जमानुपात बढ़ाने हेतु निर्देशित किया, अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आच्छादित करने, NRLM एवं अन्य सरकारी योजनाओं अंतर्गत आ रहे लम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण एवं पीएम स्वनिधि योजनाअंतर्गत लम्बित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। ज़िले में पीएम स्वनिधि योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं के सभी लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में वार्षिक ऋण योजना 2023-24 एवं अन्य में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की गई, फसली ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उद्योग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति, खादी एवं ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत चलाई जा रही प्रगति आदि पर समीक्षा की गई। बैठक में नाबार्ड द्वारा Pre-PLP 2025-26 के विषय में भी चर्चा की गई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक सुनील वर्मा, अग्रणी जिला अधिकारी आरबीआइ निखिल, डीडीएम नाबार्ड सुमित कुमार, जिला कृषि अधिकारी शशांक चौधरी, KVIB विभाग अधिकारी सत्येंद्र कुमार, उपनिदेशक कृषि मुकुल तिवारी, अग्रणि जिला कार्यालय से राजेंद्र प्रसाद मिश्रा एवं संबंधित बैंकों के सभी जिला समन्वयक आदि उपस्थित रहे।