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मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने बकाए वेतन भुगतान की मांग को लेकर विधानसभा घेरने का प्रयास, 

 

 

गिरफतार कर भेजे गए धरना स्थल ईको गार्डन,

 

 

आलमबाग। पिछले 52 माह के बकाए वेतन भुगतान की मांग को लेकर विधानसभा घेरने जा रहे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को पुलिस ने हजरतगंज स्थित जीपीओ के निकट रोक लिया रोक लिया और पुलिस बल प्रयोग कर सभी को गाड़ियों में बैठाकर ईको गार्डन धरना स्थल भेज दिया गया। वहीं ईको गार्डन में मदरसा शिक्षकों द्वारा पुनः बहार निकलने का प्रयास किया गया तो पुलिस प्रशासन से इन शिक्षकों की नोकझोंक भी हो गई। किन्तु पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी को रोक लिया। इन मदरसा शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा इनके पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण के यहां वार्ता के लिए भेज दिया गया। वहीं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता संमिति बैनर तले प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 1993 से संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत कार्यरत मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को केन्द्र सरकार द्वारा पिछले 52 महीने से केन्द्रांश मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बता दें कि मदरसा आधुनिकीकरण की इस योजना में उत्तर प्रदेश में लगभग 25000 आधुनिक शिक्षक कार्यरत हैं जिसमें स्नातक शिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा 6000 रुपए तथा प्रदेश सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्यांश 2000 रूपए एवं परास्नातक व b.ed शिक्षकों को केंद्र सरकार द्वारा 12000 रुपए व राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्यांश 3000 रूपए प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान है। वही प्रदर्शन कर रहे इन मदरसा शिक्षकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 52 महीने से इनके मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है ।शिक्षक भुखमरी की जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। प्रदर्शन कर रहे इन शिक्षकों की मानें तो मानदेय न मिलने की वजह से कई शिक्षकों की हार्ट अटैक से मृत्यु भी हो चुकी है। इको गार्डन में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा व प्रदेश महासचिव सुनील कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सभी शिक्षक आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी ।

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