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राजस्थान सरकार ने लगाई मोहर, स्वतंत्र पत्रकारों को मान्यता प्राप्त के लिए न्यूनतम आयु और अनुभव की निर्धारित समयावधि घटाई

 

_पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए संघर्ष जारी: जेसीआई_

 

खबर दृष्टिकोण, जिला संवाददाता

बाराबंकी। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया राजस्थान प्रदेश संयोजक राकेश वशिष्ठ ने बताया राजस्थान में बजट सत्र के दौरान हुई बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट घोषणा 2024-25 को अमल में लाते हुए राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन कर स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष की गई है और न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटा कर 15 वर्ष किया गया है। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सलाहकार समिति के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार राजू चारण ने बताया कि जेसीआई पिछले 4 वर्षो से राजस्थान प्रदेश संयोजक डॉ० राकेश वशिष्ठ के नेतृत्व में संघर्षशील थी आखिरकार राजस्थान सरकार ने जेसीआई की मांग पर मोहर लगा राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम-1995 में संशोधन कर स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष की गई है और न्यूनतम पत्रकारिता अनुभव 25 वर्ष से घटा कर 15 वर्ष कर दी है।

जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ० अनुराग सक्सेना ने कहा कि जेसीआई राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करता है साथ ही आशा करता है कि पत्रकारो की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून भी जल्द से जल्द लायेगी। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए पुरजोर संघर्ष कर रही है अनेक प्रदेशों में सरकारों ने जेसीआई की मांग स्वीकार कर पत्रकार सुरक्षा कानून व्यवस्था लागू की है साथ ही अन्य प्रदेशों में भी जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करवाने के लिए सरकार से सकारात्मक वार्ता के प्रयास किया जायेगा।

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