भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उप्र मुख्यमंत्री डॉ0 आरएमएल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के तृतीय दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए

मुख्य न्यायाधीश ने दीक्षान्त समारोह का शुभारम्भ किया

मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियां को मेडल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये

खबर दृष्टिकोण |

लखनऊ| भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ0 न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं न्यायाधीशगण शनिवार को डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश डॉ0 न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर दीक्षान्त समारोह का शुभारम्भ किया। डॉ0 न्यायमूर्ति डी0वाई0 चन्द्रचूड़ तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियां को मेडल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किये। मुख्य न्यायाधीश ने दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 09 वर्षों पश्चात डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में यह उनकी तीसरी विजिट है। विगत 02 विजिट में वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगभग 03 वर्षों के कार्यकाल में अनुभव किया कि यह प्रदेश, देश का हृदय व आत्मा है।

हमारा देश भाषा और क्षेत्र के आधार पर विविधिताओं का देश है। उत्तर प्रदेश में भाषा व क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग बोलियां हैं। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि न्याय और संविधान के मूल्यों को जन-जन तक कैसे पहुंचाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि अपने मामले को लेकर आम नागरिक में यह समझ नहीं होती कि कोर्ट में क्या बहस हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने ऐसे कई निर्देश दिए हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णय में क्या लिखा गया है। सन् 1950 से लेकर वर्ष 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 3,7000 रिपोर्टिंग जजमेंट का हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। यह सेवा सभी नागरिकों के लिए डिजिटल एससीआर के रूप में निःशुल्क है। सभी इस सेवा का उपयोग अवश्य करें। हमारे देश में आम जनता की सुविधा के लिए कई कानूनी योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में अपना मामला लेकर आना चाहता है, लेकिन कमजोर आर्थिक, सामाजिक स्थिति के कारण उसके पास वकील करने की सुविधा नहीं है। तब न्यायालय अपनी तरफ से उसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है। इससे हम अंग्रेजी में राइट टू फ्री लीगल एड कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी मुकदमा होता है और उसे जेल भेजा जाता है। यदि उसके पास स्वयं का वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, तब भी उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया हमारे संविधान के प्रावधानों में निहित है। इन योजनाओं के बावजूद यदि हम उस व्यक्ति को सरल भाषा में उसके अधिकारों के बारे में नहीं बता सकते, तो यह योजनाएं अधूरी साबित होंगी। प्रत्येक विधि विश्वविद्यालय को एक विधि सहायता केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। इन केन्द्रां में अध्यापकों, वकीलों और छात्रों द्वारा आम जनता के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह अपेक्षा है कि इन केन्द्रों में जरूरतमंद लोग आएंगे और उनको कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई बार विश्वविद्यालय के विधि सहायता केन्द्र अपने आसपास के गांवों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े कानून को भी बताया जाना चाहिए। पड़ोस के गांव से यदि कोई व्यक्ति आपके विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र में आता है तथा अपनी जमीन से जुड़ी समस्या को बताता है, लेकिन यदि छात्र को खसरा और खतौनी का मतलब ही नहीं पता है तो छात्र उस व्यक्ति की सहायता कैसे कर पाएगा। लोगों के लिए उनकी जमीन महत्वपूर्ण है तथा उनकी आमदनी व जीवन जीने का स्रोत है। इसलिए जमीन से सम्बंधित क्षेत्रीय कानून के बारे में भी छात्र को अवगत कराना चाहिये। उत्तर प्रदेश आकर एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।एक वकील को किसी भी सिद्धांत को सरल भाषा में समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। इसमें हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं तथा विश्वविद्यालयों में आपसी समन्वय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय मिलकर कानून के विषय से संबंधित टीचिंग मॉड्यूल्स सरल एवं क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर सकते हैं। कानूनी सिद्धांतों को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों और आम जनता तक पहुंचाया जा सकता है। कानूनी शिक्षा में अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ0 न्यायमूर्ति डी0 वाई0 चंद्रचूड़ का स्वागत करते हुए कहा कि देश में विधि का शासन हो, विधि विषय में स्नातक, परास्नातक और शोध की उपाधि लेने के उपरांत अच्छे विधि विशेषज्ञ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के वर्तमान अभियान का हिस्सा बन सकें, इसके प्रति उनके अंतःकरण की जिजीविषा ने यह संयोग दिया है कि इस तृतीय दीक्षांत समारोह के साथ-साथ पूर्व के दो दीक्षांत समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मा0 डॉ0 न्यायमूर्ति डी0 वाई0 चंद्रचूड़ का मार्गदर्शन यहां के विद्यार्थियों को प्राप्त होता रहा है। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति हम सबको आह्लादित करती है।उच्चतम न्यायालय में जाने के पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मा0 डॉ0 न्यायमूर्ति डी0 वाई0 चंद्रचूड़ का कार्यकाल प्रदेशवासियों तथा न्याय जगत के लिए अविस्मरणीय रहा है। न्याय जगत में विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसकी सराहना करता है। विधि का शासन, सुशासन की पहली शर्त है। आज भारत विधि के शासन के लिए जाना जाता है। आमजन तथा देश व दुनिया की धारणा को बदलने के लिए विधि का शासन बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। न्याय संगत व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय होती है। सभी को समय पर न्याय मिले इसके लिए विधि विशेषज्ञ भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस आपके पास विश्वास के साथ आता है। पारिवारिक विवाद जैसे अनेक मामलों में लोग परिवार से ज्यादा अधिवक्ता पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सामान्य नागरिक का यह विश्वास बार और बेंच पर हमेशा बना रहना चाहिए। इस पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती रही है। बदलते हुए परिवेश और परिस्थितियों में लोगों के तौर तरीके, आवश्यकताएं तथा तकनीक जैसी चीजें व्यक्ति, समाज और व्यवस्था को बदलती हैं। बदलाव की कौन सी राह होनी चाहिए यह हम सब पर निर्भर करता है।सकारात्मक राह अपनाने से आपका भविष्य न्यायिक क्षेत्र के साथ-साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उज्ज्वल होगा। नकारात्मक राह न आपके, न ही समाज व देश के हित में होगी। यह निर्णय हमें स्वयं लेना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है कि परिवार के हित में व्यक्ति, गांव के हित में परिवार, समाज हित में गांव तथा राष्ट्रहित में यदि इन सभी का परित्याग करना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। राष्ट्र हित हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। जब हम इस ध्येय के साथ कार्य करते हैं, तो छोटी-मोटी बातें आपको प्रभावित नहीं कर सकेंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विश्वविद्यालय के कुलपति दीक्षांत उपदेश पढ़ रहे थे, तो वह तैत्तिरीय उपनिषद की उन पंक्तियों का उल्लेख कर रहे थे, जिसमें भारत के स्नातकों के जीवन और भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। ‘सत्यम वद धर्मं चर’ अर्थात सत्य बोलना चाहिए तथा धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। धर्म नैतिक मूल्यों, सदाचार तथा कर्तव्यों का पर्याय है, जो देश, काल और परिस्थितियों से अप्रभावित होकर हम सभी को सम और विषम परिस्थितियों में कर्तव्यों के प्रति आगाह करता है। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर कार्य करना ही हमारा धर्म है। यदि हम राष्ट्र को साक्षी मानकर कार्य करते हैं, तो भारत की समृद्ध ऋषि परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वयं को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने तत्कालीन युवाओं के लिए यह उपदेश उस समय रचे थे।इसके माध्यम से आपके भावी जीवन का पाथेय निकलेगा।कार्यक्रम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली ने भी सम्बोधित किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह ने विद्यार्थियों को दीक्षांत उपदेश दिया। इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंह, फैकल्टी मेम्बर्स, छात्र-छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित रहे ।