किसानों ने कहा कि आवास विकास परिषद के कर्मचारी ही तो कर रहे है चुनावी आचार संहिता का उलंघन
खबर दृष्टिकोण संवाददाता गंगा चरण
लखनऊ। आवास विकास परिषद के मानमाने रवैए से किसानों के अंदर नाराजगी भरी हुई है।वे लोग आपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो इसमें आवास विकास या सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी चाहिए। सठवारा निवासी गुड्डू सिंह और पूर्व प्रधान झगडू निराला ने कहा ने बताया कि गोसाईगंज इलाके के सठवारा, भटवारा, कबीरपुर, उदवत खेड़ा सिद्धपुरा भट्ट सहित 13 गांवों के लोगों को उनकी भूमि अधिग्रहण की नोटिस भेज दिया। यही बात किसानों को पसंद नहीं आई। उन सभी का कहना है कि 20 वर्षों से इस इलाके का सर्किट रेट निर्धारित नहीं किया गया है। आवास विकास परिषद उनकी जमीन को मनचाही कीमत पर हथियाना चाहता है इसी बात का विरोध किया जाएगा। किसानों ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार दिया गया है इस लिए वे लोग चुप नहीं बैठेंगे। अपने अधिकार के लिए आगे बढ़कर आवाज उठाएं।वे लोग अपना अधिकार पाने के लिए ही आवास विकास परिषद की नीतियों का खुलकर विरोध भी करेंगे।उनका कहना है कि गोसाईगंज इलाके में ही जहां जहां आवास विकास परिषद ने भूमि अधिग्रहण किया वहां बढे हुए सर्किल रेट के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया फिर इन्हीं 13 गांवों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि चुनावी आचार संहिता क्या सिर्फ किसानों के लिए ही बनी है? सरकारी कर्मचारियों को भी तो इसका पालन करना चाहिए
