खबर दृष्टिकोण
मिश्रित/ सीतापुर । जीरो टारलेंस पर काम करने वाली भाजपा सरकार की सख्ती का रुख विकासखंड मिश्रित में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों में दिखाई नही दे रहा है । यहां पर तैनात ग्राम विकास अधिकारी बिना सुविधा शुल्क के ग्रामीणों का कोई भी कार्य करना मुनासिब नही समझते है । आपको बता दें कि विकासखण्ड मिश्रित की ग्राम पंचायत देवगवां निवासी राजेश सिंह , राधा पत्नी श्रीकेशन , मोलहे , सीमा पत्नी मनोज सहित लगभग दस लाभार्थियों का आरोप है कि उनको शौचालय निर्मित कराने के लिए प्रथम किस्त छः हजार रुपए की मिली थी । जिसमें दो – दो हजार रुपए ग्राम पंचायत सचिव ने ले लिया । चार – चार हजार रुपए लाभार्थियों को दिया था । जिसमें सभी लाभार्थियों ने शौचालय का टैंक और दीवारें निर्मित कराकर खड़ी कर दी हैं । परन्तु कई माह बीत जाने के बाद भी पंचायत सचिव द्वारा दूसरी किस्त की धनराशि लाभार्थियों को नही दी गई है । जिससे सभी लाभार्थियों के शौचालय अधूरे पड़े रहकर प्रधान मंत्री के भारत स्वच्छता मिशन को खुले आम मुंह चिढ़ा रहे हैं ।
