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प्रदेश सरकार की योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को किया जाय लाभाविन्त

 

लखनऊ खबर दृष्टिकोण | प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने सोमवार को विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने पिछड़ा कल्याण विभाग में संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की। उनके द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लगभग 08 लाख 71 हजार से अधिक लाभार्थियों तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 14 लाख 64 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। शादी अनुदान योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत व्यय करते हुए लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।दिव्यांगजन मंत्री ने दिव्यांग पंेशन को आधार से लिंक कराने की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि आधार लिंक का कार्य लगभग 93 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। निःशुल्क मोटरराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरण हेतु 32.56 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्राविधानित किया गया है। जिसके सापेक्ष अब तक लगभग 6400 से अधिक मोटरराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण कर दिया गया है। उनके द्वारा डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा की।दिव्यांगजन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के हितों का ध्यान रख रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रही है। पात्र दिव्यांगजनों को प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में आवेदन करते समय विवाह प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण हेमंत राव, तथा निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण वंदना वर्मा, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण सत्य प्रकाश पटेल एवं आयुक्त दिव्यांगजन सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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