लखनऊ खबर दृष्टिकोण | उ प्र उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2022-23 में अब तक का वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 8,62,767 आवास निर्माण का लक्ष्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है । वर्ष 2022-23 का लक्ष्य जो माह नवम्बर, 2022 में प्राप्त हुआ, के सापेक्ष अब तक 8.59 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 8.08 लाख लाभार्थियों को प्रथम एवं 3.47 लाख लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि दे दी गयी है ।वर्ष 2022-23 के लक्ष्य को मिलाकर अब तक कुल 34.76 लाख प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया जा चुका है।वर्ष 2019-20 तक एसईसीसी-2011 के आधार पर तैयार की गयी स्थायी पात्रता सूची संतृप्त होने के पश्चात् वर्ष 2020-21 से आवास प्लस के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची से आवास का आवंटन किया जा रहा है ।आवास प्लस के आधार पर आवंटन लेने वाला प्रदेश पहला राज्य है।भारत सरकार द्वारा योजना आरम्भ से 2021-22 तक कुल 26.13 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया था, जिसके सापेक्ष अब तक 25.90 लाख आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है, जो प्रतिशत ( 99.12%) की दृष्टि से देश में सर्वाधिक है।आवास के लाभार्थी परिवार को 90 / 95 दिवस की मजदूरी भी दी जाती है।गत वर्षो में आवास परिवार को औसत 82 दिन की मनरेगा मजदूरी दी गयी है । शौचालय निर्माण के लिए रू0 12,000 की धनराशि लाभार्थी को दी जाती है।उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य के निर्देशो के क्रम में आवास के साथ विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन, मनरेगा जांब कार्ड, पेयजल सुविधा देने तथा आजीविका मिशन की गतिविधियों से जोड़ने को प्राथमिकता दी गयी है ।
