खबर दृष्टीकोण
दीपक खरे
देश की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लगातार मंच से खड़े होकर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने की बात कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।आपको बता दें कि अधिकारियों का ये रवैया आज से ही ऐसा नही है बल्कि हमेशा से यही देखने को मिल रहा है।दरसअल मामला जनपद जालौन के कोंच तहसील के अन्तर्गत ग्राम घुसिया का है जहां गांव की रहने वाली रचना चतुर्वेदी का मकान कच्चा होने की वजह से रहने को मजबूर है जिसको लेकर तीन साल से लगातार सरकार की आवास योजना का लाभ लेने के लिए चक्कर लगा रही है तो वहीं सचिव व खंड विकास अधिकारी के द्वारा मौके पर जाकर जांच भी की गई जहां जांच में पात्रता में पाईं गयी और आलाधिकारियों ने कागजात भी ले लिए लेकिन अभी तक आवास नही मिल सका तो वहीं पीड़ित महिला द्वारा अधिकारियों से पूछने पर आवास योजना की साइट बन्द होने की बात कही जाती है।अब देखना ये होगा कि आखिर क्या पीड़ित महिला को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ मिल पाता है या फिर सरकार की योजना जुबानी खर्च ही साबित होंगी।
