लखनऊ, । उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में करीब 16 वर्षों बाद प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्ती एवं सेवा नियमावली को हरी झंडी मिल गई है।अब परिवहन विभाग के सिपाहियों की शैक्षिक योग्यता भी हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दी गई है। इसके साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी जरूरी कर दिया गया है। नई नियमावली के तहत सरकार ने इन्हें समूह ‘घ’ के बजाय समूह ‘ग’ में कर दिया गया है।अब परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाहियों को आबकारी व वन विभाग के सिपाहियों के बराबर वेतनमान दिया जाएगा। अभी प्रदेश में 700 से अधिक पद रिक्त हैं। इनकी भर्तियां वर्ष 2006 के बाद से नहीं हुईं हैं। नियमावली के पास हो जाने के बाद अब प्रदेश में प्रवर्तन सिपाहियों की भर्तियां हो सकेंगी।कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाहियों की जल्द भर्ती की जाएगी। इनकी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इसके लिए कैबिनेट ने मंगलवार को नियमावली पास कर दी है। नई नियमावली में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब प्रवर्तन सिपाहियों को भी प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। अभी तक सिपाही पद पर नियुक्त होने के बाद इसी पद से यह अवकाश प्राप्त करते थे।प्रदेश सरकार ने बरेली की फरीदपुर नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। फरीदपुर पालिका परिषद का गठन वर्ष 1962 में हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 81,892 से अधिक है। इसलिए सरकार ने सीमा विस्तार का फैसला किया है। सीमा विस्तार से आसपास के क्षेत्रों में जनसामान्य को मूलभूत नगरीय सुविधाएं मिलेंगी। संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक और शैक्षिक विकास होने के साथ ही नगर पालिका परिषद की आय में वृद्धि होगी। सीमा विस्तार के लिए 19 जुलाई 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे। इनके निस्तारण के बाद मंगलवार को सीमा विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी ली गई है।संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार अब भत्ते दिए जाएंगे। अब इन्हें मरीज देखभाल भत्ता, वर्दी भत्ता और द्विभाषी भत्ता दिया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पीजीआइ कर्मियों ने खुशी जताई। वह इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे।
