लखनऊ, । उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) के इंजीनियरों के तबादले में हुई गड़बड़ियों में प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण मनोज कुमार गुप्ता समेत पांच और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्लूडी के एचओडी मनोज कुमार गुप्ता और उनके स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को निलंबित कर दिया गया है। दोनों जेई सेक्शन में तैनात थे। कई अन्य अफसरों की फाइलें सीएम योगी को भेजी गई हैं।इससे पहले सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडेय को हटा दिया था। राज्य सरकार ने पांडेय को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उन्हें केंद्र सरकार वापस भेज दिया है। उनके विरुद्ध सतर्कता जांच और अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति भी की है।पिछले दिनों लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के तबादलों में गड़बड़ियों की शिकायतें हुई थीं। विभाग में बड़े पैमाने पर अभियंताओं के तबादले हुए थे। मामला तूल पकड़ने और मीडिया में उजागर होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियंताओं के तबादलों में धांधली की जांच के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी की दो सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था।समिति ने लोक निर्माण विभाग से अभियंताओं के तबादलों से जुड़ी फाइलें तलब कर प्रकरण की जांच की थी। जांच के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। समिति ने अभियंताओं के तबादलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को सही पाया। जांच के दौरान तबादलों में लेन-देन भी उजागर हुआ। मुट्ठी गर्म करने वाले अभियंताओं के तबादलों की सिफारिश की गई।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित तीन आईएएस अधिकारियों की जांच कमेटी की सिफारिश के बाद से कार्रवाई हो रही है। जांच रिपोर्ट के बाद मंगलवार को जेई सेक्शन में तैनात प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को निलंबित करने का आदेश जारी हुआ। जांच समिति ने पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव के अलावा 30 जून को रिटायर हुए अधीक्षण अभियंता अधिष्ठान अश्वनी मिश्रा को जिम्मेदार माना है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को फाइल भेज दी गई है। माना जा रहा है जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा।
