कर्नलगंज, ।गोण्डा उपजिलाधिकारी हीरालाल की निरंकुश मनमानी कार्यप्रणाली से काफी परेशान होकर स्थानीय तहसील मुख्यालय कर्नलगंज के संयुक्त अधिवक्ता मंच ने उपजिलाधिकारी को नोटिस दिया है। जिसमे कहा गया है कि तहसील स्थित न्यायालयों पर विधायकों के दबाव में मुकदमों में फैंसले किये जा रहे हैं, जो बंद किया जाय। इससे गरीब पीड़ित न्याय से वंचित रहते हैं। थाने पर पी०ओ० द्वारा जाकर बिना अभियुक्त के अदालत पर आये जेल भेजकर बार एवं बेंच के बीच बैमनस्य पैदा किया जा रहा है।जिसे तत्काल बंद किया जाय। अधिकारियों के चेंबर में दलाल कुर्सी पर बैठते हैं और अधिवक्ता खड़े रहते हैं जो तत्काल बंद हो। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी अधिकारियों द्वारा विधायक के दबाव में अवहेलना की जा रही है व पालन नहीं किया जा रहा है। जिसका तत्काल पालन होना चाहिए। न्यायालय पर प्रचलित मुकदमे में साक्ष्य, बहस व गुण दोष के आधार पर मुकदमे का फैसला न करके जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर फैसला किया जा रहा है। जिससे न्याय प्रभावित हो रहा है और साथ ही गरीब जनता न्याय से वंचित होती जा रही है। जैसा कि इस समय उपजिलाधिकारी द्वारा सिर्फ राजनैतिक दबाव में ही फैसला किया जा रहा है। इससे बार एवं बेंच के मध्य स्थिति विवादित हो रही है। नोटिस के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप रोकने, थाने पर जाकर पीओ द्वारा अभियुक्तों को जेल भेजने पर प्रतिबंध लगाने, एसडीएम चैंबर में बाहरी लोगों को कुर्सी पर बैठाकर अधिवक्ताओं को खड़ा रखकर अपमानित करने पर अंकुश लगाने, उच्चन्यायालय के आदेश का पालन करने, साक्ष्य देखकर व बहस सुनकर गुण दोष के आधार पर न्यायालय की पत्रावलियों पर निर्णय करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि उपरोक्त मांगों पर त्वरित कार्रवाई ना की गई तो संयुक्त अधिवक्ता मंच आंदोलन करने के लिये विवश हो जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।पत्र पर अधिवक्ता हृदयनरायन मिश्र,श्यामधर शुक्ल, अरविंद कुमार शुक्ल,रामबाबू पाण्डेय, त्रिलोकीनाथ तिवारी, संजय मिश्र, धर्मेंद्र मिश्र, सुशील सिंह, पवनकुमार मिश्र, तुंगनाथ यादव, पवनकुमार शुक्ल, केके मिश्र, विजय शंकर अवस्थी,रमारमन तिवारी, सुरेन्द्र द्विवेदी, देवनरायन चौबे, संतोष ओझा सहित तमाम अधिवक्ता गण के हस्ताक्षर हैं।
