(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी। सरकारी स्कूल न केवल शिक्षा का केन्द्र है बल्कि सामाजिक समरसता लैगिक समानता और अवसर की समानता के प्रतीक है शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है अगर आज हम चुप रहे तो कल आने वाली पीढ़ियां शिक्षा से वंचित रह जायेगी। यह सिर्फ सरकारी स्कूलो को बचाने की लडाई नही है यह भारत के भविष्य को बचाने की लडाई है। उक्त प्रतिक्रिया पूर्व सांसद डा, पी, एल, पुनिया ने आज भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयो को मरजर करने की तैयारी पर व्यक्त करते हुये कहा कि भाजपा सरकार द्वारा सरकारी स्कूलो को बन्द करना गरीब दलितों ओर पिछड़ों के भविष्य पर हमला है एक सुनियोजित साजिश के तहत सरकार गरीब, दलितो पिछडो तथा आदिवासी समाज के बच्चो को शिक्षा से बंचित करने का प्रयास कर रही है। क्योकि गरीब परिवारो के बच्चो के लिये शिक्षा का एक मात्र सहारा ये सरकारी स्कूल है, कम छात्र संख्या को अधार बनाकर स्कूलों को मरजर करने का निर्णय यह संविधान के खिलाफ है जो हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। पूर्व सांसद डॉ पी, एल, पुनिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया और देश भर में प्राथमिक विद्यालयों की श्रंखला खड़ी की और प्राइमरी एजुकेशन मिशन, मिड-डे-मील जैसी योजना चलाकर गरीब परिवार के बच्चो को मुख्यधारा से जोड़ा लेकिन आज की भाजपा सरकार इन नीतियो को उलट रही है जो अत्याचार है सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर समाजिक विषमता को बढवा देगा भाजपा की सरकार इन सरकारी स्कूलो को बन्द करके निजीकरण और शिक्षा के बाजारीकरण को बढावा दे रही है जिसमें समाज का सबसे कमजोर वर्ग को पीछे धकेल दिया जायेगा अगर भाजपा सरकार शिक्षा के अधिकार से खेलने का काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध सडक से सदन तक करेगी और गरीब बच्चो को शिक्षा का अधिकार दिलाकर रहेगी। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब बच्चो को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है और अगर भाजपा सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलो को मरजर करने की संविधान विरोधी नीति को तत्तकाल वापस नही लेती हम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करेगे कि इस अहम समस्या पर तत्काल ध्यान देकर सरकार को अपने प्राथमिक विद्यालयो के मर्जर करने के निर्णय वापस लिये जाने का निर्देश दे नही तो कांग्रेस पार्टी गरीब छात्रो को शिक्षा दिलाये जाने के सरकार के इस निर्णय के खिलाफ चरणबद्ध तरीके आन्दोलन चलाकर सरकार को अपना निर्णय वापस लिये जाने पर विवश करेगी। कांग्रेस पार्टी के इस आन्दोलन में समस्त कांग्रेसजनो, शिक्षक संगठनो, अभिभावको और सामाजिक संगठनो को शामिल होने का अनुरोध किया है।
