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विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री किस बात पर हुए नाराज, क्या दिए निर्देश

 

 

 

 

(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी… नगर पंचायत रामसनेहीघाट सभागार में मंगलवार को प्रदेश सरकार के खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों से सभी पात्र व्यक्तियों को शासन की सभी योजनाओं में नाम सम्मिलित करने का निर्देश दिया। राज्यमंत्री ने कहा कि कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सरकार की सभी योजनाओं लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। कई वर्षों के अकथ प्रयास के बाद रामसनेहीघाट को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। आवास के सर्वे को जल्द पूरा करने की बात कही व कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से छूटने न पाये । सभासदों ने बताया कि उनके क्षेत्र में कई लोगों के सर्वे नही हुए। इससे राज्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बीते साल 1200 लोगों को आवास दिया गया था। गरीब किसान महिला युवा को देख-रेख में रखकर सरकार योजनाएं बनाने का काम कर रही है। इन सभी सरकारी योजनाओं के नाम पर अगर कहीं किसी ने भी धन उगाही की तो खैर नहीं। नगर पंचायत में पक्की सड़क, लाइट, स्टेडियम निर्माण, कल्याण मंडप सहित कई परियोजना चल रही है। वहीं बैठक में मौजूद न रहने पर आवास योजना में लगे एक कर्मचारी को फटकार भी लगाई। एसडीएम अनुराग सिंह ने कहा कि नई आवास की पात्रता मानकों में सरकार ने ढील दी है। ईओ धीरज सिंह ने बताया कि 1613 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। अब तक 459 पात्रों को चिन्हित किया गया है व जांच प्रक्रिया पूरी नही हुई है। इस मौके पर चेयरमैन ज्ञान प्रकाश यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष विवेक तिवारी, ईओ धीरज सिंह, बाबू मनीष श्रीवास्तव, लवकुश, सुपरवाइजर उत्कर्ष मिश्रा, व सभासद सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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