खबर दृष्टिकोण
ब्यूरो रिपोर्ट
सीतापुर।जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्याे की समीक्षा के साथ ही मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान अंश निर्धारण में जनपद की सभी तहसीलों में अभी भी बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिला अधिकारियों को शीघ्र ही वस्तुस्थिति का आंकलन कर समस्त मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए। समस्त न्यायिक अधिकारियों को उनके न्यायालय में मानक के अनुसार वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तराधिकार, वरासत में भी लेखपाल स्तर पर समय सीमा के उपरांत लंबित कई मामलों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने ऐसे सभी लेखपालों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के आवेदनों की निस्तारण की समीक्षा के दौरान तहसील सदर में आय प्रमाण पत्र के सबसे ज्यादा लंबित आवेदनों के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने समस्त मामलों के निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त उप जिलाधिकारी को दिए। स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अवशेष कार्यों को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने के निर्देश समस्त तहसीलदारों को दिए। कृषि, आवास एवं मत्स्य
के लिए पट्टा आवंटन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पट्टा आवंटन के उपरांत खतौनी में तत्काल नाम दर्ज कर एक सप्ताह के अंदर समस्त विधिक कार्यवाही की जाये। विविध देयों की वसूली की समीक्षा के दौरान व्यापार कर, वाहन कर, विद्युत देय, बैंक देय, स्टांप देय आदि में निर्धारित मानक अनुरूप वसूली करायी जाये। जिलाधिकारी ने रियल टाइम खतौनी सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से राजस्व संबंधित मामले की भी समीक्षा की। इस दौरान जिन विभागों की ग्रेड सी,डी एवं ई पाई गई, ऐसे समस्त विभागों की प्रति सप्ताह समीक्षा कर, प्रगति न पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी जिलाधिकारी द्वारा दी गई। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ऐसे निवेशकर्ता, जो जनपद में निवेश नहीं करना चाहते हैं, उनसे लिखित प्रमाण लेते हुए पोर्टल से एमओयू हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश उपायुक्त उद्योग को दिए।
समीक्षा के दौरान ही राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं में लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को अपने न्यायालयों में विभिन्न धाराओं में लंबित वादों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई, आईजीआरएस में भी अपेक्षित सुधार न होने पर पर जिलाधिकारी ने किसी भी संदर्भ के डिफाल्टर होने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने जांच आख्या लगाते समय शिकायतकर्ता से बात कर फीडबैक का भी उल्लेख करने के लिये कहा, जिससे ग्रेडिंग में सुधार हो सके। उन्होंने उपस्थित समस्त अधिकारियों को अपने कार्यों में सुधार लाते हुए फीडिंग कार्य माह की समाप्ति के पूर्व ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल पर प्रदर्शित अद्यतन रिपोर्ट भी साथ रखने के निर्देश दिये गये।
बैठक दौरान अपर जिला अधिकारी नीतीश कुमार सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
