गोंदलामऊ के दहेलरा सद्दीकपुर गांव में नही है मूलभूत सुविधाएं,पेयजल को ग्रामीण परेशान,गंदगी से फैली बीमारी एक महीने में तीन मौतें
खबर दृष्टिकोण
संदना/सीतापुर। खंड विकास क्षेत्र गोंदलामऊ का एक गांव ऐसा भी है। जहां पेयजल की व्यवस्था एक हैंडपंप के सहारे है। तीन सैकड़ा से अधिक इस गांव ग्रामीणों को दूसरी पीने के पानी की कोई सुविधा मयस्सर नही है। तालाब पोखर के सहारे गांव के मवेशियों की पेयजल व्यवस्था टिकी है। कई वर्षों से पानी जैसी मूलभूत सुविधा से जूझ रहे ग्रामीणों का ग़ुस्सा रविवार की सुबह फूट पड़ा और सरकारी तंत्र की हीलाहवाली के विरूद्ध लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन कर दिया।
गौरतलब हो ग्राम पंचायत दहेलरा के मजरा सद्दीकपुर में नाली-खड़ंजा तथा हैंडपंप आदि की मूलभूत सुविधाएं न होने से ग्रामीणों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों का कहना है,कि ज़िम्मेदार अफसरानों की लापरवाही से पूरा गांव पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां पीने के पानी के लिए पूरे गांव के लोग एक ही हैंडपंप के सहारे है। मौजूदा समय में यह भी नल खराब पड़ा है। जिससे लोगों को पेयजल के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।वहीं दूसरी तरफ गांव में नाली निर्माण न होने से जल भराव की भी समस्या बनी हुई है। गांव के लोग बरसाती पानी की निकासी न होने के चलते भरे गंदे पानी में निकलने को मजबूर है और गंदगी में कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं। इससे संक्रमित बीमारी और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण किशोरी लाल, गया प्रसाद, नरेश कुमार , राहुल, मोहित, विकास कुमार, पुत्तीलाल, छोटेलाल , जगदीश,राम सहारे रोहित कुमार शंकर लाल आदि का कहना है गांव में मूलभूत सुविधाएं है ही नही और न ही कोई भी विकास कार्य हुआ है। जबकि ग्राम पंचायत का कार्यकाल चार साल के करीब पहुंच रहा है। पीने लायक पानी ग्रामीणों को दूसरे गांव से लाना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या की शिकायत ग्राम प्रधान से कई बार की गई,लेकिन कोई पुरसाहाल नही है। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी से शिकायत करके पेयजल तथा गांव में विकास कार्य करने की मांग की है।
इस गांव की आबादी तीन सौ के ऊपर है,गांव में अधिकांश दलितों के परिवार है। कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी गांव में निवास करते हैं। गांव की महिलाओं तथा किशोरियों को शौच के लिए पानी के अभाव में बाहर जाना पड़ रहा है। गांव की महिलाओं ने भी इस समस्या को गंभीर बताते हुए जिला अधिकारी से कार्रवाई कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
