विकास व निर्माण कार्यों में गति लाई जाय

ग्राम समाज की परिसम्प्तियों पर किये गये अवैध कब्जे तत्काल हटवाये जांय

 

केशव प्रसाद मौर्य

 

ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।

 

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने

अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल सेक्टर की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति को हर हाल में दिलाया जाय।विकास व निर्माण कार्यों में गति लाई जाय ।ग्राम समाज की परिसम्प्तियों पर किये गये अवैध कब्जे तत्काल हटवाये जांय। श्री मौर्य की शुक्रवार को में कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में विकास, निर्माण, सोशल सेक्टर की योजनाओं व कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

 

उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि चकमार्ग, जलाशय, चारागाह की जमीनों पर जो भी अवैध कब्जे हैं, उसे तत्काल हटवाना सुनिश्चित करें एवं भू-माफियाओं को किसी भी दशा में बख्शा न जाए तथा किसी गरीब व्यक्ति को परेशान न किया जाय। उन्होने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस हेतु विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, उनका लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलायें। इसी के साथ ही कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता में से एक है, उसमें और सुधार लायें। उन्होने समस्त विभाग के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई समस्यायें अवगत करायी जाए, तो उसका तुरन्त संज्ञान लेकर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करायें। उप मुख्यमंत्री जी ने विद्युत विभाग की समीक्षा में ओवरलोडिंग, विद्युत आपूर्ति, लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर जलने की समस्या पर विद्युत विभाग के मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिया कि जो ट्रांसफार्मर बार-बार जल रहे हैं, उसकी क्षमता वृद्धि करायें। उन्होने कहा कि उपभोक्ताओं की ओवर बिलिंग से संबंधित जो भी शिकायतें आ रही हैं, उसे तत्काल ठीक करायें। उन्होने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें, जिससे किसान अपनी फसलों की समय से सिंचाई कर सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 752978 लाभार्थी हैं, जिसमें से 552751 लाभार्थियों का ईकेवाईसी हो चुके हैं, शेष लाभार्थियों का अभियान चलाकर ईकेवाईसी कराने के लिए उपमुख्यमंत्री ने उप कृषि निदेशक को निर्देश दिये। जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत हर घर नल से जल योजना की समीक्षा में उपमुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जो भी पाइपलाइन जमीन के अन्दर बिछाई जा रही है, उसका सत्यापन समस्त अधिकारियों से करायें कि जो भी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वो एक मीटर नीचे बिछाई जा रही है कि नहीं ।उन्होने यह भी निर्देश दिये कि जो भी कार्यदायी संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत मानक के अनुसार कार्य न करें, उन पर कार्यवाही करें। इसी के साथ ही इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जो भी कार्यदायी संस्थाएं जन जागरूकता का कार्यक्रम करा रही हैं, उसमें जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करायें। उन्होने जल निगम के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो भी सड़कें टूट रही हैं, उसको संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से आवागमन के अनुरूप ठीक करायें।

 

 

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उपमुख्यमंत्री ने सीएमओ को निर्देश दिये कि अभी हाल ही में जनपद में एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकत्रियों की तैनाती हुई है, यदि वे म्यूचुअल ट्रांसफर चाहती हैं, तो उसका निस्तारण करायें। इसी के साथ ही आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 10 लाख 33 हजार गोल्डेन कार्ड बनाये जाने थे, जिसमें से 5 लाख 80 हजार गोल्डेन कार्ड बन चुके हैं, शेष गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के लिए अभियान चलाकर लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत संतृप्त करायें।

जन प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड लालगंज में उबारपुर लखमीपुर में 97 एकड़ का तालाब है, जिसका कोई देख-रेख नही है। विकास खण्ड अजमतगढ़ में ताल सलोना पम्प कैनाल से पूरी तरह से कट गया है। जिस पर उपमुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि उक्त दोनों प्रकरण की जांच कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर मनरेगा से कार्य प्रारम्भ करायें एवं इसमें जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करें। जन प्रतिनिधियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मेंहनगर में फुटपाथ का चौड़ीकरण, रौनापार-बिलरियागंज मार्ग का टेण्डर हो चुका है, लेकिन कार्य प्रारम्भ नही है। रासेपुर तितरा मार्ग जर्जर है। जिस पर उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये कि इन सड़कों में जो भी समस्यायें हैं, उसका जल्द से जल्द निस्तारण करायें। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि जितनी भी सड़कें स्वीकृत हैं, उसमें कितने सड़कों के टेण्डर स्वीकृत किये जा चुके हैं, उन सभी सड़कों की सूची बनाकर जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से कहा कि समस्त एसडीएम/सीओ, एसएचओ, बीडीओ की प्रत्येक माह में एक बार जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करायें। उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि गोवंश आश्रय स्थलों में जितने भी पशु संरक्षित हैं, उनका शत प्रतिशत जीओ टैगिंग करायें। इसी के साथ ही छुट्टा पशुओं को अभियान चलाकर गौशालाओं में संरक्षित करायें। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में उपमुख्यमंत्री ने परियोजना निदेशक को निर्देश दिये कि पात्र लाभार्थियों को ही आवास का लाभ दिया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि जिन लाभार्थियों का आवास पूर्ण हो जाए, उनको अनुमन्य सुविधाओं (जैसे-राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन आदि) का लाभ दिलाकर पोर्टल पर प्रदर्शित करें। उन्होने कहा कि जो भी श्रमिक 90 दिन का कार्य कर चुके हैं, उनका श्रम विभाग में पंजीकरण अवश्य करायें। इसी के साथ ही मनरेगा के तहत हुए कार्यां का भुगतान किया जाना है, उन सभी का भुगतान बैंक सखी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

उन्होने सीडीओ को निर्देश दिया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाना है, जिसमें तिरंगे को समूह की दीदीयों के द्वारा ही बनवाया जाए। उन्होने यह भी कहा कि जनपद स्तर पर एक व्हाट्सअप ग्रुप बनायें, जिसमें प्रतिनिधियों को शामिल करें और जो भी शिकायतें इस ग्रुप में प्राप्त होंगी, उसका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करायें। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने पीओ डूडा को निर्देश दिये कि जितने रेहड़ी, ठेला, खोमचा लगाने वाले दुकानदारों को क्यूआर कोड और परिचय बोर्ड उपलब्ध कराये गये हैं, वे अपने दुकानों पर उसको प्रदर्शित करें, जिससे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अधिक से अधिक दुकानदारों को लाभ मिले।

 

 

 

उपमुख्यमंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में जितने भी अमृत सरोवर पूर्ण हो गये हैं या बनाये जा रहे हैं, उन सभी का संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा अभिलेखीय निरीक्षण कराकर डीएफओ के माध्यम से अमृत सरोवरों पर अमृत वाटिका विकसित करायें। उन्होने निर्देश दिया कि आरईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री संदर्भ आदि से संबंधित लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा के अन्दर गुणवत्तायुक्त करायें। उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि समस्त नगर निकायों में प्रत्येक माह कोई दिन निर्धारित कर समस्त अधिकारियों के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाय। उन्होने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि एण्टी करप्शन के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रत्येक माह 10 भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचायें। इसी के साथ ही उन्होने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि आप सभी लोगों को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचायें। उपमुख्यमंत्री द्वारा सीसीएल प्राप्त 1100 स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह 1 लाख 50 हजार, इस प्रकार कुल 16 करोड़ 50 लाख धनराशि का डमी चेक प्रतीकात्मक रूप से विकास खण्ड पल्हनी के 10 स्वयं सहायता समूहों को वितरित किया गया।

 

इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद रामसूरत राजभर, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक शहर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 आईएन तिवारी सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।