ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2023 त्रैमास की बैठक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सभागार, बड़ौदा हाउस, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में आयोजित की गई। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने प्रदेश के विकास में समस्त बैंको द्वारा दिये जा रहे योगदान की सराहना की। बैठक के दौरान उन्होनें वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक ऋण योजना की पुस्तिका का विमोचन किया। वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत रु 3.75 लाख करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के अंतर्गत शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल किये जाने पर बैंकों की सराहना की तथा चालू वितीय वर्ष में भी सभी बैंकों को आवंटित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि किसान, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, स्वयं सहायता समूहों, एफ़.पी.ओ., ए.आई.एफ एवं समाज के कमजोर तबकों को व्यापक स्तर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित करने हेतु प्रदेश के समस्त बैंकों से आह्वाहन किया, जिससे प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में और अधिक वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं तथा बैंकर्स को सभी सम्भव सहयोग करने एवं अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखों की यथोचित समीक्षा करने व प्रदेश में अधिक से अधिक ऋण प्रवाह बढ़ाये जाने हेतु आवाहन किया।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सभी बैंकों की जमा राशि मार्च 2022 के सापेक्ष रू 13.96 लाख करोड़ के स्तर से बढ़कर मार्च 2023 में रू 15.58 लाख करोड़ को पार कर गयी है जो 11.60 प्रतिशत की उत्कृष्ट वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार विगत वर्ष मार्च 2022 के अग्रिम रू 7.31 लाख करोड़ में भी रु 1.19 लाख करोड़ से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2023 में कुल अग्रिम रू 8.50 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँच गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक अधिकारी, अजय के. खुराना ने घरेलू आर्थिक परिदृश्य के विषय पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न मापदंडों पर बैंकों द्वारा अर्जित प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बेहतर प्रगति करने हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स से आह्वाह्न किया। उन्होंने बताया कि हमारा प्रदेश प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 8.68 करोड़ खाते खोलते हुए प्रथम स्थान पर है। जनसुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 6.36 करोड़ से अधिक नामांकन करते हुए हमारा प्रदेश प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में द्वितीय स्थान पर है। उन्होंने बताया कि वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य रु 294988 करोड़ के सापेक्ष रु 300430 करोड़ (102 प्रतिशत) की उपलब्धि हासिल की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने प्रथम बार वार्षिक ऋण योजनांतर्गत लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त किया है।
बैठक में मार्च 2023 की समाप्त तिमाही हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और सरकार प्रायोजित योजनाओं के विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत बैंकों की प्रगति की समीक्षा की गई। अपने स्वागत संबोधन में राजेशकुमार सिंह, महाप्रबंधक और संयोजक, एसएलबीसी (उ.प्र.) ने विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत दर्ज प्रगति प्रस्तुत की तथा गत तिमाही के दौरान सम्पन्न विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
बैठक में अजय के. खुराना, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, राजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी., प्रांजल यादव, सचिव, एम.एस.एम.ई. विभाग (उ.प्र.), राज शेखर, सचिव, कृषि विभाग (उ.प्र.), श्रद्धा ठाकुर, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ, एस. के. दोरा, मुख्या महाप्रबंधक, नाबार्ड, राज्य व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों द्वारा भाग लिया गया।
