डीपीआरओ ने तलब की कम्प्यूटर खरीद की पत्रावली शुरू कराई अनियमितता की जांच
कौशाम्बी। शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी सचिवालय को सक्रिय करने की योजना में तेजी से कार्य शुरू हो गए हैं जल्द ही गांव-गांव मिनी सचिवालय शुरू हो सकते हैं शासन ने मिनी सचिवालय को ऑनलाइन योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है जिसके तहत मिनी सचिवालय में कंप्यूटर कुर्सी मेज फर्नीचर खरीद शुरू हो गई है लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर दिखाई पड़ रहा है और कुर्सी मेज फर्नीचर कंप्यूटर खरीद में जमकर धांधली बाजी हो रही है घटिया क्वालिटी के पुर्जे जोड़ जोड़ कर बनाए गए असेंबल कंप्यूटर खरीदकर मिनी सचिवालय सजाए जा रहे हैं योजना के बजट के मुताबिक कुर्सी मेज फर्नीचर की भी खरीद में जमकर धांधली बाजी हो रही है घटिया क्वालिटी के कुर्सी मेज फर्नीचर कम्प्यूटर खरीद कर फर्जी बिल वाउचर लगाए गए हैं विभागीय सूत्रों की बातों को मानें तो 1 लाख 77 हजार रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कुर्सी मेज कंप्यूटर खरीद के लिए मंजूरी दी गई है योजना के मुताबिक कई करोड़ रुपए कुर्सी मेज कंप्यूटर फर्नीचर खरीद करने में सरकार कौशांबी जिले में खर्च कर रही है लेकिन योजना से जुड़े लोगों के लिए यह सुनहरा मौका मिल गया है ।सूत्रों की माने तो जिले के तमाम ग्राम पंचायतों में घटिया क्वालिटी के कंप्यूटर खरीदे गए हैं नेवादा विकासखंड के 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में घटिया क्वालिटी के कंप्यूटर खरीदे गए हैं जिसमें एडीओ पंचायत नेवादा की भी भूमिका सवालों के घेरे में है मिनी सचिवालय को सक्रिय करने की सरकार की मंशा में पंचायत विभाग के जिम्मेदारों द्वारा पलीता लगाए जाने से यह योजना सफल होती नहीं दिख रही है ग्राम पंचायतों द्वारा घटिया क्वालिटी के कंप्यूटर फर्नीचर खरीदे जाने से जल्द कंप्यूटर खराब होने की आशंका ग्रामीण जता रहे हैं जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल सकेंगे मामले की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने कंप्यूटर और फर्नीचर खरीद की पत्रावली को जिले में तलब कर लिया है और अनियमितता की जांच शुरू करा दी है उनका कहना है कि जहां पर खराब कंप्यूटर खरीदे गए हैं वह बदले जा रहे हैं उन्होंने बताया कि मंझनपुर विकासखंड क्षेत्र के तमाम ग्राम पंचायतों में घटिया क्वालिटी के लोकल कंप्यूटर खरीदे गए थे जिन्हें बदलने के निर्देश दिए गए हैं घटिया क्वालिटी के कंप्यूटर खरीद करने वाले ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों पर कार्यवाही का संकेत भी उन्होंने दिया है।
