(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी….मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 05 हजार महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उनका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उ0प्र0 कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अथवा एन0सी0सी0 बी प्रमाण पत्र, एन0एस0एस0 एवं स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह जानकारी देते हुए परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए इण्टरमीडिएट की योग्यात के साथ सी0सी0सी0 प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट में प्राप्ताकों की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि एन0सी0सी0 बी0 प्रमाणपत्र, एन0एस0एस0 प्रमाणपत्र, भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्र धारक महिला अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट में प्राप्तकों पर 05 प्रतिशत का वेटेज भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला परिचालकों को संविदा चालकों/परिचालकों हेतु अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के समान दर से ही भुगतान किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियोें को उनके गृह जनपद के तहत आने वाले डिपो में नियुक्त किया जायेगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि महिला परिचालक पद पर भर्ती के लिए परिवहन निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 08 अप्रैल से 17 अप्रैल, तक अलग-अलग तिथियों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 08 अप्रैल को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी, 11 अप्रैल, को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़, 15 अप्रैल, को सहारनपुर, झांसी,कानपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, प्रयागराज एवं 17 अप्रैल, 2025 को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ एवं गोरखपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त रोजगार मेले को फरवरी में होना था, महाकुंभ मेले के समयावधि के मध्य में पढ़ने के कारण नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले के साथ-साथ निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्षेत्रवार पृथक लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को परिचालक पद हेतु डेवलपमेंट के तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके स्तर से प्रशिक्षण संबंधी कोई कोर्स उपलब्ध न हो, तो परिवहन निगम स्तर से उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसके व्यय प्रतिपूर्ति की मांग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से की जाएगी।
