ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
मोहनलालगंज। नगर पंचायत मोहनलालगंज द्वारा निजी अवैध प्लाटिंग कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अभिलेखों में उच्चाधिकारियों को गुमराह कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज सुरक्षित भूमि से बिना शासन की अनुमति के मुस्लिम कब्रिस्तान के नाम पर सीसी मार्ग बनाए जाने का ई-टेंडर निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया है।इस प्रकरण की शिकायत भाजपा सभासद हिमांशु तिवारी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर प्रस्तावित मार्ग के निर्माण की प्रक्रिया को अविलंब निरस्त करने एवं कार्यवाही की मांग की है।
जिलाधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्र में बताया कि नगर पंचायत मोहनलालगंज के अन्तर्गत मऊ गांव में मिनी स्टेडियम के निकट सड़क के किनारे स्थित गाटा संख्या 1732 जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर के नाम दर्ज है जिसके पीछे गाटा सं.1733,1734,1745क,,1736,1737,1738 सहित आदि नंबरों पर कलश इन्फ्राटेक प्रा. लि निदेशक रजनीश यादव व अखिल इन्फ्राहाउसिंग प्रा. लि निदेशक अमित सिंह द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग की गई है।इन लोगो द्वारा अवैध रूप से सरकारी भूमि गाटा संख्या 1732 में अवैध रूप से जबरन रास्ता बनाया बना लिया था जिसकी शिकायत पर उपजिलाधिकारी ब्रजेश वर्मा ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित कर अवैध रास्ते को ध्वस्त कराकर कब्जा हटाने का निर्देश दिया जिस पर नायब तहसीलदार भानू त्रिपाठी व लेखपाल सुशील गुप्ता एवं अन्य जिसमे नगर पंचायत मोहनलालगंज के कर्मचारी अंकुर निगम की उपस्थिति में गत 30 जुलाई को हटाया गया और इस भूमि की सुरक्षा व देखरेख हेतु मौके पर मौजूद नगर पंचायत कर्मियों के सुपुर्द लिखित रूप में किया गया।शिकायती पत्र में भाजपा सभासद ने आरोप लगाया गया कि अवैध निजी प्लाटिंग कम्पनियों को अवैध रूप से रास्ता का लाभ पहुंचाने के लिए उनसे साठ-गांठ कर नगर पंचायत द्वारा अभिलेखों में बिना गाटा नंबर को अंकित किए वार्ड नं.10 में स्टेडियम की बाउंड्री से मुस्लिम कब्रिस्तान तक सीसी मार्ग के निर्माण का ई-टेंडर निकाला गया है जबकि यह एरिया वार्ड नं.12 में आता है। वही राजस्व मानचित्र में किसी प्रकार का कोई रास्ता अंकित नही है नियमानुसार सरकारी भूमि पर किसी भी निर्माण के लिए शासन की अनुमति जरूरी होती है।उक्त प्लाटिंग कम्पनियों द्वारा आसपास की सरकारी एवं सुरक्षित श्रेणी की भूमियों पर भी अवैध कब्जा कर अपनी प्लाटिंग साइडो में मिला लिया गया है।भाजपा सभासद द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र में प्रस्तावित मार्ग में निकाले गए ई-टेंडर को निरस्त करने एवं सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने तथा अवैध प्लाटिंग कम्पनियों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है।
