सरकार लगातार गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था के लिए अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत आवास देने का काम कर रही है। लेकिन वहीं कुछ असामाजिक तत्व सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बनने वाले मकानों पर अवैध कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे।
सूत्रों की मानें तो राजधानी लखनऊ में बने हुए काशीराम योजना,आसरा आवास योजना के अंतर्गत बने हुए मकानों में सैकड़ों की तादात में अलग-अलग जगहों पर अवैध तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने गरीब तबके के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं साथ ही साथ बिना आवंटन के ही फर्जी कागजों के आधार पर कब्जा दे रहे हैं, कई जगह पर इस तरह से कब्जा करके लोग रहना भी शुरू कर चुके हैं।
जिसको लेकर लखनऊ प्रशासन अब सख्त हो चुका है और इस तरह की योजनाओं की जांच शुरू कर दी गई है।
जिनमें पात्र लोगों को मकान देने के लिए लखनऊ प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है।
ताजा मामला राजधानी लखनऊ के पारा चून्नुखेडा़ में बने आसरा आवास में कब्जा करने मामला सामने आया है।
जहां आसरा योजना के अंतर्गत बने हुए मकानों पर भारतीय किसान यूनियन दशहरी संगठन की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव ममता राजपूत एवं उनके सहयोगियों द्वारा बीती रात अवैध तरीके से सैकड़ों की तादात में आसरा आवास में कब्जा कर लिया था।
जिसकी सूचना मिलते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर डूडा परियोजना अधिकारी एवं नगर आयुक्त के निर्देश पर ममता राजपूत समेत सैकड़ों लोगों के ऊपर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने एवं अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है।
बता दें कि ममता राजपूत के जैसी कई महिलाएं राजधानी लखनऊ के अलग-अलग क्षेत्रों में गरीबों को बेवकूफ बनाकर उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ कर अवैध तरीके से काशीराम आवास योजना एवं आसरा आवास योजना में मकानों पर कब्जा देने का काम कर रही हैं।
इतना ही नहीं शासन प्रशासन के विरुद्ध बाकायदा पीली पर्ची काट कर के उन्हें टोकन भी देने का काम कर रहीं हैं।
जबकि पूर्व परियोजना अधिकारी निधि बाजपेई के द्वारा आसरा आवास योजना की प्रक्रिया में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद उन्होंने आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था।
जिसको लेकर जिला प्रशासन एवं लखनऊ डूडा की तरफ से जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही पात्र लोगों को लॉटरी के माध्यम से आसरा योजना में बने हुए भवनों का आवंटन किया जाएगा।
जिला प्रशासन के द्वारा यह अपील की गई है कि इस तरह के फ्राड लोगों के झांसे में ना आए और कोई भी व्यक्ति अगर मकान आवंटन करवाने की बात करता है, तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें एवं स्वयं को जालसाजों से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।
ताकि पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।