ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर हो रहे फैलाव एवं विकास के कारण ग्रामीण क्षेत्र के कुछ मजरे व आवास, जो अभी तक अविद्युतीकृत रह गये थे, उनके विद्युतीकरण का बीड़ा ऊर्जामंत्री ने उठाया था। इसके लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्री एवं केंद्र के विद्युत विभाग के सचिव के साथ कई बार पत्र व्यवहार एवं व्यक्तिगत मुलाक़ात कर उन्होंने इन मज़रों के विद्युतीकरण में सहायता करने का आग्रह किया था। इसके लिए कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को प्रेषित की गयी। विधानसभा में भी ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि यह कार्य जल्दी ही पूरा किया जायेगा।
महाशिवरात्रि पर एक तोहफ़ा देते हुए ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ऐसे अविद्युतीकृत मज़रों एवं आवासों के विद्युतीकरण की योजना केन्द्र सरकार ने मंज़ूर कर दी है।
ऐसे बाक़ी रह गये 19449 मज़रों में आये हुए 2,51,487 अविद्युतीकृत आवासों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 917 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
इस योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के अविद्युतीकृत ग्रामीण इलाक़ों, गाँवों, मज़रों और आवासों में रोशनी पहुंचेगी व ग़रीबों, वंचितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में खुशहाली आयेगी।
साथ ही उत्तर प्रदेश संपूर्ण रूप से विद्युतीकृत राज्य बन जाएगा।
