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वन महोत्सव-2023 को सफल बनाने में विभाग के अधिकारी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें  सतीश चन्द्र शर्मा 

 

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत मोटे अनाजों के अन्तर्गत खरीद की तैयारियों गहन समीक्षा

 

ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।

 

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित वन महोत्सव-2023 कार्यक्रम को सफल व सार्थक बनाने, खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों पर विस्तृत चर्चा और आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत मोटे अनाजों के अन्तर्गत खरीद की तैयारियों गहन समीक्षा की गयी।

शर्मा आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को उचित दर दुकानदारों, राइस मिलर्स और विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से ही पूरी तरह सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस वर्ष 01 लाख से अधिक पौधे लगाये जायें।

राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वृक्षारोपण कराया जाएगा। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वन महोत्सव-2023 को सफल बनाना एवं वनाच्छादन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना ही नहीं, बल्कि रोपित किये गये वृक्षों की देखभाल भी आवश्यक है।

शर्मा ने खरीद की तैयारियों समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि खरीद सम्बन्धी सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाय, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

खाद्य आयुक्त, सौरभ बाबू ने अवगत कराया कि खरीद सम्बन्धी सभी तैयारियों को पूर्ण करने की तेजी से कार्यवाही की जा रही है और आगामी एक अक्टूबर से खरीद प्रारम्भ होगी। धान खरीद हेतु खाद्य एवं रसद विभाग के ई उपार्जन पोर्टल- ूूूण्बिेण्नचण्हवअण्पद पर पंजीकरण 01 जुलाई से शुरू प्रारम्भ किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान का समर्थन मूल्य धान कॉमन 2183 रूपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड ‘ए‘ धान 2203 रूपये प्रति कुंतल, ज्वार (हाइब्रिड) 3180 रूपये प्रति कुन्तल, ज्वार (मालदण्डी) 3225 रूपये प्रति कुन्तल की निर्धारित दर से खरीदा जायेगा। इसके अलावा बाजरा 2500 रूपये प्रति कुन्तल तथा मक्का 2090 रूपये प्रति कुन्तल की दर से खरीदा जायेगा।

बैठक में खाद्यान्न व फोर्टिफाइड चावल के वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर दुकानों का निर्माण, दर दुकानों हेतु इलेक्ट्रॉनिक कॉर्ट सहित ई-पॉस स्थापित व संचालन किये जाने, उचित दर दुकानों में सी०एस०सी० सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने, प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गयी।

इसके अलावा उचित दर दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता में वृद्धि हेतु सरकारी उचित दर दुकानों के माध्यम से 05 किलोग्राम के एल०पी०जी० सिलेन्डरों तथा गैर अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री, उचित दर विक्रेताओं को लाभांश भुगतान हेतु मॉड्यूल का विकास, तकनीकी अनुप्रयोग से ट्रान्सफोर्मेशन, प्रवर्तन की कार्यवाही के सम्बन्ध में भी विस्तृत चर्चा की गयी।

खाद्य आयुक्त, सौरभ बाबू ने बताया कि वर्तमान राशन कार्डों की संख्या 3,60,21,489 हैं, जिसमें अन्त्योदय के 40,88,706 तथा पात्र गृहस्थी के 3,19,32,783 राशन कार्ड प्रचलित हैं। प्रदेश में कुल 79,254 उचित दर दुकानें क्रियाशील हैं। उन्होंने बताया कि माह जून, 2023 में कुल 3,35,33,881 ट्रान्जेक्शन के सापेक्ष 3,34,61,720 ट्रान्जेक्शन अर्थात 99.78 प्रतिशत ट्रान्जेक्शन आधार आधारित वितरण से सुनिश्चित किए गए हैं। शेष ट्रान्जेक्शन मोबाइल ओ०टी०पी० के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि माह मई, 2020 से जून, 2023 तक अन्य राज्यों के 42,573 राशनकार्ड धारक द्वारा उत्तर प्रदेश से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के 26,62,867 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। इसके अलावा 6,03,57,200 कार्डधारकों द्वारा राज्य के भीतर मूल दुकान से इतर अन्य दुकानों से पोर्टेबिलिटी की सुविधा का लाभ लेते हुए अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।

समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार, अपर आयुक्त, अटल कुमार राय, अपर आयुक्त (विपणन) राजीव कुमार मिश्र, अपर आयुक्त (आपूर्ति) जी0पी0राय और वित्त नियंत्रक श्री कमलेन्द्र कुमार के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

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