लखनऊ खबर दृष्टिकोण |प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रदेश में गेहूँ खरीद सीधे किसानों से की जा रही है। इस वर्ष गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू 2125 प्रति कुं० निर्धारित किया गया है। किसानों की सुविधा के लिए खाद्य एवं रसद विभाग, पी०सी०एफ० पी०सी०यू० यू०पी०एस०एस० मण्डी परिषद, नैफेड व भा०खा०नि० क्रय एजेन्सियों के द्वारा प्रदेश में 5674 कय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 25531 किसानों से 1.15 लाख मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी है तथा रू 187.52 करोड़ की धनराशि सीधे किसानों के बैंक खाते में प्रेषित करायी गयी है।खाद्य आयुक्त ने बताया कि असमय वर्षा व ओलावृष्टि के कारण गेहूँ की फसल प्रभावित होने व गेहूँ की गुणवत्ता खराब होने के दृष्टिगत कृषक हित में शासन द्वारा गेहूँ की गुणवत्ता मानकों में छूट प्रदान करते हुये 80 प्रतिशत की सीमा तक चमकविहीन (Lusture Loss) गेहूँ तथा 18 प्रतिशत तक की सीमा तक सिकुड़े व टूटे हुये दाने (Shrivilled & Broken) वाले गेहूँ की भी खरीद बिना किसी कटौती के समर्थन मूल्य पर की जायेगी। एफएक्यू) गेहूँ की खरीद भी यथावत् की जाती रहेगी।
