खबर दृष्टिकोण
संवाददाता पुरवा उन्नाव।
पुरवा उन्नाव सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवण करते हुए मंडलायुक्त महोदया ने कहा कि तहसील हसनगंज में बहुत ज्यादा शिकायतें मिली हैं।राजस्व विभाग द्वारा अविवादित वरासतों को समय से दर्ज नहीं कराया जा रहा है।इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि वरासत से सम्बंधित विवादित/लंबित प्रकरण, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाही नहीं की गयी है, उन प्रकरणों की जांच हेतु अपर आयुक्त प्रशासन, लखनऊ को जांच हेतु नामित किया गया है।जाँच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाही की जाएगी।ऐसी शिकायत भी मिली है कि मेंड़ बंदी/ हद बरारी में सुपर वाईजर कानूनगो द्वारा रिपोर्ट लगाने में देरी की जा रही है, जिसकी वजह से हद बरारी के केस काफी समय तक एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं।कानून गो को सख्त निर्देश दिए गए कि हद बरारी में तुरंत रिपोर्ट लगाएं ताकि एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग केस जल्द से जल्द निस्तारित हो सकें।थाना औरास में महिला द्वारा 5000 रुपये की रिश्वत लेने तथा थाना हसनगंज में 18 साल की विधवा युवती जिसको उसके सास- ससुर व घर वालों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, के द्वारा थाने में 7 बार शिकायत की गई, परंतु थाने स्तर से कोई कार्रवाही नहीं की गयी, इसको लेकर मण्डलायुक्त महोदया द्वारा एसपी उन्नाव को जांच कर लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही करने के निर्देश दिए है।ग्राम सिधूर के प्रधान द्वारा शिकायत की गई कि ग्राम सभा में पट्टे नहीं हो पा रहे हैं।एसडीएम तथा तहसीलदार को निर्देश दिए गए कि वे ग्राम सभा की जमीनों की पड़ताल कराएं। यदि कहीं भी अवैध कब्जा पाया जाता है तो लेखपाल के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाही की जाएगी।उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में परती और बंजर जमीन पायी जाए तो उस पर पात्र लोगों के ही पट्टे किये जायें।तहसील में अब तक भूमि प्रबन्धक समिति का गठन नहीं किया गया है, इसको लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जतायी और कहा कि अतिशीघ्र जनपद की सभी तहसीलों में भूमि प्रबन्धक समिति का गठन कराया जाए।इस मौके पर मण्डलायुक्त द्वारा डीएम के अभियान की सराहना की गयी।बताते चलें कि जिलाधिकारी द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध व कूट रचित तरीक़े से खतौनी में दर्ज कराये गए नामों को निरस्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है।जिलाधिकारी द्वारा अब तक लगभग रू 58.80 करोड़ की लागत की लगभग 519 बीघा सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अवैधानिक व कूट रचित तरीके से दर्ज कराए गए व्यक्तियों के नाम निरस्त कर दिए गए हैं।
मण्डलायुक्त महोदया द्वारा तहसील दिवस के उपरांत ग्राम खपुरा मुस्लिम का निरीक्षण किया गया।यहां पर कुछ काश्तकारों द्वारा वन विभाग की जमीन पर कूट रचित तरीके से अपने नाम दर्ज करा लगयी थी।डीएम के निर्देश पर इस जमीन को एसडीएम द्वारा पुनः वन विभाग के नाम दर्ज करा दिया गया है।इस दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि उक्त अभियान को और तेजी से लागू किया जाए और सभी ग्राम सभाओं में लैंड बैंक तैयार की जाए ताकि सरकारी जमीन का अन्य योजनाओं में सदुपयोग किया जा सके।उन्होंने जिले में अवैध प्लॉटिंग को रोकने के कड़े निर्देश जिला प्रशासन को दिए।उन्होंने तहसील दिवसों में आए मामलों का संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायतों का गुण-दोष के आधार पर समय तथा गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराना सुनिश्चित कराया जाए।
*वहीं अगर तहसील पुरवा को देखा* तो कुल फरियादी 56 आए जिनमें से राजस्व विभाग से संबंधित कुल 33 प्रार्थना पत्र रहे और इनमें से सात प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया जबकि पुलिस विभाग से संबंधित कुल 6 प्रार्थना पत्र रहे,विकास विभाग से संबंधित 12 प्रार्थना पत्र आय और इनमें से पांच प्रार्थना पत्र मौके पर ही निस्तारित किए गए वही अन्य विभागों से संबंधित चार प्रार्थना पत्र रहे जबकि समाज कल्याण विभाग से संबंधित एक प्रार्थना पत्र को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया।
