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चौक में भू-माफियाओं का दुस्साहस, पुलिस की मिलीभगत से सड़क पर अवैध निर्माण

 

 

योगी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, चौक में सरकारी सड़क पर खुलेआम कब्जा,

 

ख़बर दृष्टिकोण संवाददाता समीर खान

 

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार-बार अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दे रहे हैं, वहां प्रशासन की नाकामी और बेशर्मी खुलेआम सामने आ रही है। चौक क्षेत्र, जो शहर का घनी आबादी वाला और व्यस्त इलाका है, वहां एक निर्माणकर्ता ने न केवल सरकारी सड़क पर अवैध कब्जा किया, बल्कि पुलिस की बैरिकेडिंग की आड़ में सड़क पर 10 फीट पर अवैध कब्जा कर प्रशासन को ठेंगा दिखाया। यह निंदनीय कृत्य न केवल कानून का मखौल उड़ाता है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या लखनऊ में प्रशासन और पुलिस भू-माफियाओं के सामने घुटने टेक चुके हैं?

चौक के पुलगामा पुलिस चौकी के पास एक निर्माणकर्ता ने मुख्य मार्ग पर सरकारी सड़क को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया। मकान के बहरी हिस्से में 10 फीट पर अवैध कब्जा कर अवैध रूप से बना दिया गया, और वह भी पुलिस की बैरिकेडिंग की मदद से। यह शर्मनाक है कि जिस पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, वही अवैध कब्जे को संरक्षण दे रही है। यह स्पष्ट संकेत है कि स्थानीय पुलिस और निर्माणकर्ता के बीच गहरी साठगांठ है। क्या लखनऊ की पुलिस अब भू-माफियाओं की कठपुतली बन चुकी है?

मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बावजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए), नगर निगम, और लोक निर्माण विभाग (PWD) अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। ये विभाग अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने का ढोंग करते हैं, लेकिन चौक जैसे केंद्रीय क्षेत्र में अवैध कब्जे को रोकने में पूरी तरह विफल रहे हैं। अधिकारी शिकायत का इंतजार करते हैं, ताकि जनहित की शिकायत आए तो उसे दबाया जा सके और निर्माणकर्ताओं को खुली छूट दी जा सके। यह नौटंकी कब तक चलेगी? क्या इन अधिकारियों को जनता के हितों की कोई परवाह नहीं?

चौक जैसे व्यस्त और घनी आबादी वाले क्षेत्र में सड़क पर अवैध कब्जा यातायात को बाधित करने के साथ-साथ जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। यह एक अकेला मामला नहीं है, शहर के कई हिस्सों में भू-माफिया और निर्माणकर्ता सरकारी जमीन को हड़प रहे हैं, और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। उच्च न्यायालय के बार-बार के आदेशों और अवैध निर्माण ध्वस्त करने के निर्देशों के बावजूद, लखनऊ में कार्रवाई की गति सुस्त है। यह प्रशासन की नाकामी नहीं, बल्कि जनता के साथ विश्वासघात है।

यह घोर शर्मनाक है कि लखनऊ जैसे शहर में, जहां सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहां सरकारी सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ अवैध कब्जा हो रहा है। जनता अब और चुप नहीं रहेगी। लोग मांग करते हैं

तत्काल कार्रवाई चौक में अवैध कब्जे को तुरंत ध्वस्त किया जाए और निर्माणकर्ता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।

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