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शिक्षा माफ़िया अनाधिकृत रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर संचालित कर रहें मानकविहीन विद्यालय

 

_मान्यता हिन्दी मीडियम की और पढ़ा रहे अंग्रेजी मीडियम, प्रशासन ने विद्यालय सीज़ कर मांगा स्पष्टीकरण_ 

 

खबर दृष्टिकोण, जिला संवाददाता अतुल श्रीवास्तव

 

बाराबंकी। जिले मेंशिक्षा माफ़िया द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर संचालन का मामला सामने आया है। जहां शिक्षा माफिया मानकविहीन विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। आलम यह है कि मान्यता हिन्दी मीडियम की है और पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजी माध्यम से। मानक के अनुरूप विद्यालयों का संचालन न करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम ने क्षेत्र के दो विद्यालयों को सीज करते हुए दो विद्यालयों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण एवं एक विद्यालय की मन्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की गई। खण्ड शिक्षा अधिकारी मसौली फिजा मिर्जा, नोडल अधिकारी प्राचार्य राजकीय बालिका इंटर कालेज सफदरगंज अर्चना पांडेय की संयुक्त टीम ने सोमवार को रूप चंद्रशेखर प्राथमिक विद्यालय कोटवा जिसको पूर्व में भी बंद करने की कार्यवाही खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की थी लेकिन प्रबंधक राम प्रवेश मौर्य द्वारा अनाधिकृत रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर मान्यता प्राप्त के मानकों को दरकिनार कर विद्यालय संचालित किया जा रहा है जिसे सीज कर दिया गया था। इसी क्रम डेस्टिनेशन पब्लिक स्कूल ज्योरी को भी पूर्व में की गई जांच में सीज कर दिया गया था लेकिन प्रबन्धक द्वारा मनमाने तरीके से संचालित किया जा रहा था। उक्त दोनों विद्यालयों को सीज करने की कार्यवाही की गई। बरियारपुर स्थित जगदीश प्रसाद विद्यालय जिसकी मान्यता हिंदी मीडियम की होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम से स्कूल संचालित होते मिला। जिसके संबंध में गहनता से जांच हुई तो यह बात भी उजागर हुई कि, जिस गाड़ियों से बच्चों को लाया जा रहा है वह भी मानक विहीन है। बाबूराम मनोहर विद्यालय की हिंदी मीडियम की मान्यता होने के बाद भी इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं संचालित हो रही है। जिनको नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जबकि, निहारिका पब्लिक स्कूल न्योला करसंडा जिसकी प्राथमिक स्तर की मान्यता है, वहां पर उच्च कक्षाओं का संचालन होता पाया गया एवं कक्षाएं भी बेसमेंट में संचालित हो रही जोकि नियम विरुद्ध है। उक्त के सम्बंध में खण्ड शिक्षा अधिकारी मसौली फिजा मिर्जा ने बताया की मान्यता प्रत्याहारण के संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना प्रेषित कर दी गई है।

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