मुख्य विशेषताएं:
- मप्र में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं
- अकेले इंदौर में रविवार को लगभग 750 मरीज फिर से मिले
- गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को सख्त होने का निर्देश दिया
- महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए सात दिनों के संगरोध ने अनिवार्य कर दिया
भोपाल
मप्र में कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को मप्र में 743 कोरोना मरीज मिले हैं। इसके बाद सरकार ने कोविद के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। साथ ही 12 जिलों के प्रशासन को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ। राजेश राजौरा ने कहा है कि सभी कलेक्टरों को परिवर्तनों से अवगत कराया गया है।
उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम और उज्जैन में पुलिस और नगर निगम के वाहनों से संबंधित जन जागरूकता, मास्क से संबंधित जन जागरूकता, रोको-टूको निर्देश लगातार सूचना प्रसारित करने के लिए दिया गया है। राजेश राजौरा ने कहा कि भोपाल और इंदौर जिलों के अलावा, महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में, सभी प्रकार के कार्यक्रमों में, क्षमता के 50 सभी प्रकार के कार्यक्रम में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे।
थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र आने वाले सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में महाराष्ट्र से मालवाहक वाहनों का परिवहन निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
सात दिन संगरोध अनिवार्य
वहीं, महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिनों के लिए आवश्यक रूप से अलग रहना होगा। इसके लिए, शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सामाजिक भेद का पालन किया जाना चाहिए। गैर-अनुपालन प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकान संचालकों को रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर सामाजिक भेद का पालन करना होगा।
जिला संकट प्रबंधन समिति की समीक्षा करेगी
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ। राजौरा ने कहा कि जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे संकट प्रबंधन समिति की बैठकें करके कोविद -19 की स्थिति और रोकथाम के उपायों की आवश्यक समीक्षा करें। जिला संकट प्रबंधन समिति सामाजिक भेद, मुखौटा, रोको-टोको अभियान, कार्यक्रमों के आयोजन, अधिकतम व्यक्तियों और संगरोध अवधि के संबंध में उचित निर्णय लेने में सक्षम होगी।
