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जनप्रतिनिधियो के माध्यम से योजनाओ का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाये समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने दिए निर्देश |

 

 

लखनऊ खबर दृष्टिकोण |उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में रविवार को देर सायं जनपद मेरठ के आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में उप मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि किसानो का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि गौआश्रय स्थल पर रात्रि प्रबंधन सुनिश्चित करें, गौवंश के लिए चारे का प्रबंध, भूसा बैंक का प्रबंध करें तथा पूरे जनपद में अभियान चलाकर चारागाह की भूमि को कब्जामुक्त कराया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही उन्होने नेपियर घास को उगाने पर विशेष बल दिया। उन्होने चक मार्गों पर कब्जो को हटाने के निर्देश दिये तथा अमृत सरोवर की अतिरिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले माफियाओ पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये तथा उन्होने कहा कि उक्त भूमि पर यदि कोई गरीब बसा है ,तो उसका विकल्प तलाश करें।उन्होने जनपद में सभी सड़को को गड्डामुक्त करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुये कहा कि सड़कों का सर्वे कराकर, कितने दिन में ठीक हो जायेगी, इसकी रिपोर्ट तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होने पी एम आवास योजना की समीक्षा की तथा मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि इस योजना में दिव्यांग को शामिल करें। उन्होने नगर निगम के अधिकारी को नगर निगम के अंतर्गत कार्यरत संविदाकर्मियो की रिपोर्ट देने के निर्देश दिये। आरटीओ को निर्देशित करते हुये कहा कि अवैध टैम्पो स्टैण्ड तथा डग्गामार बसो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। डग्गामार बसो पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिये।उन्होने समाज कल्याण अधिकारी से जनकल्याणकारी योजनाओ की जानकारी लेते हुये निर्देशित किया कि वह चौपालो में जाये तथा जनप्रतिनिधियो के माध्यम से योजनाओ का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाये। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि रिक्त यूनिट की सूचना जनप्रतिनिधियो तक पहुंचाये ,ताकि लाभार्थियो को राशन कार्ड का लाभ प्राप्त हो सके। पेंशनधारको, दिव्यांगजनो की सूची जनप्रतिनिधियो को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। पी एम स्वनिधि योजना की समीक्षा कर वेण्डिंग जोन बनाये जाने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिये, साथ ही कहा कि इस संबंध में मा0 जनप्रतिनिधियो से भी सुझाव प्राप्त करें। उन्होने कहा कि ई-रिक्शा स्टैण्ड व संचालन के लिए प्लान तैयार करें तथा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करना भी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक, राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, एमएलसी डा0 सरोजिनी अग्रवाल, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, विधायक सिवालखास गुलाम मौहम्मद, विधायक सरधना अतुल प्रधान, आईजी नचिकेता झा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, उपाध्यक्ष एमडीए अभिषेक पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वित्त पंकज वर्मा, सीएमओ डा0 अखिलेश मोहन सहित गणमान्य व्यक्ति व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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